एक्सक्लूसिव: मदनपुर प्रखंड में मनरेगा योजना में मांगी जाती है 35 प्रतिशत कमीशन, प्रमुख प्रतिनिधि सहित समिति सदस्यों ने लगाये गंभीर आरोप

जे.पी.चन्द्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में भले ही केंद्र एवं राज्य सरकार जनता के कार्यों के लिए पैसे देती हो लेकिन वह जमीन पर आते-आते भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। कई जिलों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अधिकारियों के पास किसी के खिलाफ जाकर शिकायत करने पर भी कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। वे खुलेआम भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। पंचायत में विकास के कार्यों के लिए पैसे मांगते हैं ।

ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस भ्रष्टाचार से परेशान जनप्रतिनिधियों का आरोप है। मामला औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड से जुड़ा है। जहाँ प्रमुख प्रतिनिधि पंकज चंद्रवंशी सहित पंचायत समिति प्रतिनिधि विजय कुमार गोलू उर्फ विजय यादव, समिति सदस्य प्रवीण पासवान, समिति सदस्य उपेंद्र यादव, समिति सदस्य कांति देवी , समिति सदस्य कल्लू  ने मदनपुर प्रखंड के सरस्वती कुमारी पीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन सभी पंचायत के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का आरोप है कि बिना कमीशन के मनरेगा में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है।

जाप पार्टी के नेता सह दक्षिणी उमगा पंचायत के समिति सदस्य प्रतिनिधि गोलू कुमार उर्फ विजय यादव ने कहा कि मनरेगा में कार्य के लिए 35 प्रतिशत तक ब्लॉक के पदाधिकारियों द्वारा घूस की मांग की जाती है। जबतक पैसे नहीं दिये जाते हैं तबतक जीयो टैग नहीं किया जाता है। हमलोग जनता को क्या जवाब दें । जनता का विकास कैसे होगा।

वहीं इस बात को प्रमुख प्रतिनिधि पंकज चंद्रवंशी ने भी कहा कि मनरेगा में कार्य के विलंब होने का यही प्रमुख कारण है। बिना घूस के अधिकारियों द्वारा कार्य नहीं किया जाता है।

वहीं समिति सदस्य उपेंद्र यादव ने भी कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ब्लॉक में व्याप्त है। हमलोग जल्द ही इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। ताकि अपने पंचायत के ह्क को प्राप्त कर क्षेत्र का विकास कर सकें । क्योंकि जनता हमलोगों से कार्य की  डिमांड करती है। गुणवत्ता देखती है। फंड का पैसा घूसखोरी की भेंट चढ़ जाएगा तो विकास कैसे होगा