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विधानसभा में अग्निपथ योजना पर जमकर हुआ बवाल, राबड़ी बोलीं -सदन से सड़क तक होगी लड़ाई

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: आज बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बवाल हुआ । आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था । सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्षी दलों ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसे लेकर आरजेडी ने कार्यस्थग्न प्रस्ताव लाने की मांग की। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अग्निपथ स्कीम लागू करके देश के युवाओं को अपमानित किया है।RJD की मांग पर विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गयी है।

विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विधान परिषद की कार्यवाही जैसे ही दोपहर 12:00 बजे शुरू हुई। विपक्ष के सदस्यों ने अग्निपथ योजना पर कार्यस्थगन की सूचना सदन में दी।इसके बाद कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन में प्रश्नोत्तर काल चलाने की कोशिश की। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ विपक्षी दल के सदस्य उठकर खड़े हो गये। विपक्ष ने केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सदन में चर्चा की मांग की। खास बात यह रही कि आज विधान परिषद में राजद के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। स्थानीय निकाय कोटे से सदन में जीतकर पहुंचे सदस्यों और विधानसभा कोटे से पहुंचे नए सदस्यों की मौजूदगी में राजद ने अपनी ताकत का एहसास कराया। राजद लगातार इस मसले पर सदन में चर्चा की मांग करती रही।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी।यह हमे पता है। हम लोगों को क्यों गुमराह करेंगे? लोग बेवकूफ नहीं है। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।  जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें छोड़ दिया जाए और जिन युवाओं पर FIR दर्ज की गयी है उसे सरकार वापस लें। वहीं राबड़ी आवास पर RJD विधायक दल की आज शम 6 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान बैठक में मानसून सत्र की रणनीति बनाने पर चर्चा की जाएगी।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सेनाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है। जिसके तहत चार साल के लिए युवाओं को नौकरी करने का मौक़ा मिलेगा। वहीं रविवार तक एयरफोर्स के लिए निकाली गई वैकेन्सी के लिए 52 हजार से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इसके लिए उम्र सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष तक रखी गई है। इसी योजना का सभी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं।

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