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केंद्रीय विद्यालयों के एडमिशन में सभी कोटा खत्म,अब एक सांसद 10 छात्रों को ही कर सकेंगे सिफारिश

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय का कोटा खत्म करने का निर्णय लिया है।

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय का कोटा खत्म करने का निर्णय लिया है। अब केवल सांसद ही अपने क्षेत्र में 10 बच्चों का एडमिशन ही करा पाएंगे । मतलब साफ है कि अब शिक्षा मंत्री भी बतौर सांसद 10 ही एडमिशन करा पाएंगे । उनके पास से भारी-भरकम कोटा या अधिकार इस मामले में समाप्त कर दिया गया है। अब एडमिशन में 10 कोटे के अलावा किसी मंत्री या नेता की सिफारिश नहीं चलेगी ।

बता दें कि इस फैसले की जानकारी सांसदों को दी जा रही है ताकि वह 10 बच्चों के अलावा और किसी और की एडमिशन के लिए शिक्षा मंत्रालय में सिफारिश ना भेजें। लोकसभा के सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में अधिकतम 10 बच्चों के एडमिशन की सिफारिश कर सकते हैं।

इसी तरह राज्यसभा सांसद अपने राज्य के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अधिकतम 10 बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। पहले सांसदों का यह कोट छह एडमिशन का ही होता था जिसे 2016-17 में बढ़ाकर 10 कर दिया को। इस कोटे के अलावा केंद्रीय शिक्षा मत्री 450 एडमिशन की सिफारिश कर सकते थे। ये सिफारिशें भी वही होती थी जो किसी नेता या सांसद के जरिए मंत्रालय तक आती थी।

लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की लिमिट जरूर 450 एडमिशन की थी लेकिन हर सत्र में इससे अधिक एडमिशन मंत्रालय की सिफारिश पर होते रहा । अगर आप आंकड़ों को देखें तो 2018-19 सत्र में 8 हजार से भी अधिक एडमिशन मंत्रालय की सिफारिश पर किये गये । लेकिन अब यह कोटा समाप्त कर दिया गया है। वहीं यह भी बता दें कि इस कोटे के तह्त जानेवाले अधिकतर गरीबों के ही बच्चे होते थें जो सांसद या स्थानीय नेताओं के सिफारिश पर केंद्रीय स्कूलों में एडमिशन करवाया करते थें ।

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