औरंगाबाद: 11 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूर्ण,विवाद निपटारे को बने 07 बेंच

बिहार नेशन: आगामी 11 सितम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अबतक की तैयारी एवं अद्यतन जानकारी संवादाताओं को उपलब्ध कराने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा बुधवार को प्रेस वार्ता किया गया। सचिव द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की लगभग तैयारियां पुरी कर ली गयी है। इसमें वादों के निपटारे हेतु औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में कुल 07 बेंच बनाये गये हैं जिनमें बेच संख्या 01 भरण-पोषण एवं पारिवारिक मामलें से संबंधित है ।

इसमें ओम प्रकाश सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बेंच संख्या 02 में मोटर दुर्घटना वाद के लिए ब्रजेश कुमार पाठक एवं रत्नेश्वर कुमार सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  बेच संख्या 03 पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित मामलों के लिए सुनील दत्त पाण्डेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम बेंच संख्या 04 में पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंकों से संबंधित मामलें को देखने के लिए अमित कुमार सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेंच संख्या 05 में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सभी अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वादों के निस्तारण के लिए रविन्द्र कुमार अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बेंच संख्या 06 में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वाद एवं एन०आई० एक्ट से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए सौरभ सिंह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा बेंच संख्या 07 में सभी न्यायालय के दिवानी वाद विद्युत श्रम परिवहन मापतौल टेलीफोन एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए श्री राहुल किशोर न्यायकर्ता के नेतृत्व में बेंच  का गठन किया गया है।

अनुमण्डलीय न्यायालय दाउदनगर के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए भी इस बार दो बेंचों का गठन किया गया है जिसमें बेंच संख्या 08 में अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय एवं अखिलेश  प्रताप सिंह नयायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय का सभी तरह का सुलहनीय आपराधिक वाद के निस्तारण हेतु प्रभारी अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बेंच का गठन किया गया है और बेंच संख्या 09 में श्री दिनेश कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं न्यायकर्ता के न्यायालय का सभी तरह के सुलहनीय आपराधिक तथा दिवानी वाद के लिए दिनेश कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी के नेतृत्व में वादों के निस्तारण के लिए बेंच का गठन किया गया है। सचिव द्वारा बताया गया कि उपरोक्त सभी बेंचों के लिए एक-एक पैनल अधिवक्ता को अधिवक्ता सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति की गयी है।

सचिव ने बताया कि अब तक विभिन्न वादों से संबंधित लगभग दो हजार पांच सौ नोटिस को पक्षकारों के पास विभिन्न माध्यमों से हस्तगत कराया गया है जिसमें सुलहनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट से संबंधित मामलें, मोटर दुर्घटना वाद से सम्बन्धित मामले, भरण-पोषण एवं वैवाहिक वाद से संबंधित मामलें, तथा दिवानी, श्रम एव मापतौल, वन, बैंक से संबंधित  मामले सम्मिलित है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में  महिला हेल्प लाईन एवं बैंक ऋण एवं पंचायत के ग्राम कचहरी  से सम्बन्धित मामलें भी सम्मिलित हैं। सचिव ने बताया कि सम्पूर्ण प्राधिकार इस वक्त मामलों के निस्पादन में कॉन्सेलिंग की प्रक्रिया में है एवं उसका परिणाम भी सामने आ रहा है।

वहीं इसके परिणाम के रूप में जहां आपराधिक मामलों का लक्ष्य राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 200 है वहां समाचार प्रेषण तक 75 मामलों में सहमति बन चुकी है, इसी प्रकार वाहन दुर्घटना वाद में लक्ष्य 30 के विरूद्ध 20 मामलें निष्पादन की सहमति हो चुकी है, परिवारिक मामले 15 के विरूद्ध 12 मामलें में सहमति बन चुकी है, इस तरह से आगे हम लक्ष्य को बढ़ाकर 11 सितम्बर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में उम्मीद जाहिर किया गया कि हर वाद का लक्ष्य के विरूद्ध ज्यादा निस्तारण कराया जा सके।

सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि जिला निलाम-पत्र पदाधिकारी के यहां लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है इसके अतिरिक्त जो भी पक्षकार अपने वादों के निस्तारण हेतु भी आवेदन प्राधिकार के कार्यालय में समर्पित कर रहे हैं सम्बन्धित विभागों से वादों से संबंधित अभिलेख को मंगाते हुए निष्पादन की कार्रवाई की जायेगीं। जिला उपभोक्ता फोरम से सम्बन्धित मामलें को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु भी पत्र प्रेषित किया गया है।

उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि अबतक बैंक पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 08 करोड़ रूपये का बैंक ऋण के मामलें को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाने का लक्ष्य है जिसके लिए प्रीं-कॉन्सेलिंग की प्रक्रिया चल रही है और मामलो को निष्पादित हो जाने की पुरी उम्मीद है। सचिव द्वारा यह भी कहा गया कि दिनांक 11/09/21  तक जिन व्यक्तियों को अपने मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं यथाशिघ्र अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उपस्थित होने पर भी उनसे संबंधित वाद को निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी।