डीएम ने दिए लंबित मामले को लेकर समीक्षा बैठक में कुटुंबा, औरंगाबाद एवं रफीगंज के सीओ को सख्त चेतावनी

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद जिला पदाधिकारी, सौरभ जोरवाल द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में सभी अंचलाधिकारी एवंं राजस्व अधिकारी के साथ राजस्व की समीक्षा बैठक की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में RoR डिजिटाइजेशन पर विशेष चर्चा की गई। RoR डिजिटाइजेशन में हसपुरा एवं दाउदनगर की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया गया परंतु अन्य अंचलों में स्थिति सुधारने का निर्देश दिया गया। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बेल्ट्रॉन से डाटा ऑपरेटर की अद्यतन स्थिति पर भी चर्चा हुई एवं योगदान नहीं देने वाले डाटा ऑपरेटर से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया।

बैठक में म्यूटेशन के बिंदु पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कुछ अंचलों यथा कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज में 100 से अधिक मामले लगभग 60 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित रहने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं अंचल अधिकारी रफीगंज एवं कुटुंबा को सख्त चेतावनी दी गई कि वे अपने कार्यों को सुधारें तथा सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि दाखिल खारिज से संबंधित काफी अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं एवं यदि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अभियान बसेरा के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि के संबंध में अंचलवार समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अधिकतम प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद के कार्यालय में लंबित हैं एवं कार्यालय द्वारा बार-बार आपत्ति लगाई जा रही है जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं अपर समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता औरंगाबाद से विमर्श कर लंबित मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र कराएं।

लंबित CWJC/MJC पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई एवं पाया गया कि अधिकतर मामले अतिक्रमण वाद, भूमि मापी एवं रयतीकरण से संबंधित हैं। सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अवमानना मामलों में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए ससमय प्रति शपथ पत्र दायर किया जाए एवं किसी प्रकार की शिथिलता बरतने पर कड़ी चेतावनी संसुचित करने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण के मामले में सभी अंचल अधिकारी को अतिक्रमण से संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विहित प्रपत्र में नोटिस का तामिला कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया एवं अतिक्रमण हटाने की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण हटाने के उपरांत पत्र के माध्यम से संबंधित थानाध्यक्ष को सूचित करने का निर्देश दिया गया।

विभिन्न परियोजनाओं जैसे पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों, आकस्मिक संचालन केंद्र, अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा डीएफसीसीआईएल परियोजना के तहत हस्तगत कराई गई सरकारी भूमि का दाखिल खारिज अंचल अधिकारी बारुण, औरंगाबाद एवं रफीगंज द्वारा नहीं किए जाने पर खेद व्यक्त किया गया एवं उन्हें इन मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को यथासंभव एक हल्का आवंटित करने एवं पंचायत सरकार भवन में रहने एवं ऑनलाइन लगान वसूली का पर्यवेक्षण कराने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा, सभी अंचल अधिकारियों को अंचल कार्यालयों/ हल्का कार्यालयों का निरंतर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा भी अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। सभी अंचल अधिकारियों को अपने अंचल अंतर्गत राजस्व दस्तावेज अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।

इस बैठक में अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, जिला राजस्व शाखा प्रभारी पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता समाहर्ता अमित कुमार सिंह, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।