Bihar Nation
सबसे पहले सबसे तेज़, बिहार नेशन न्यूज़

TET Exam Notice : अपने राज्य से ही 10वीं 12वीं की परीक्षा पास छात्र दे सकेंगे टीईटी, इस राज्य ने लिया फैसला

0 313

 

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: अब झारखंड राज्य में शिक्षक वही बनेंगे जिन्होंने राज्य के बोर्ड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की हो । दूसरा जनजाति और क्षेत्रीय भाषा की जानकारी हो। इस तरह से झारखंड सरकार ने दो बड़े बदलाव किये हैं । लेकिन ये संशोधन कक्षा 1 से लेकर 8 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TET में बैठने के लिए किया गया है।

झारखंड में क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 बनाई है। गुरुवार को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है।

उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जिस जिले से शामिल होंगे, उन्हें उस जिले में निर्धारित की गयी जनजातियों और क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक होगा। पात्रता परीक्षा में सफल होने के लिए कैटेगरी के अनुसार, उम्मीदवारों का न्यूनतम प्राप्तांक और कुल प्राप्तांक निर्धारित किया गया है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को न्यूनतम 40 फ़ीसदी अंक के साथ 60 फ़ीसदी कुल प्राप्तांक स्‍कोर करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 30% और कुल प्राप्तांक 50% तय किया गया है।

वहीं ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 35 फीसदी और कुल प्राप्तांक 55 फीसदी निर्धारित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 35 फीसदी अंक के साथ 55 फीसदी कुल प्राप्तांक लाने होंगे। वहीं, दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार का न्यूनतम प्राप्तांक 30 फीसदी और कुल प्राप्तांक 50 फीसदी तय किया गया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, अब शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट आजीवन मान्य होगा। साथ ही ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2013 और 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके सर्टिफिकेट की मान्यता भी आजीवन रहेगी।

आपको यह भी बता दें कि राज्य के हाई कोर्ट में नियमावली से जुड़ी सुनवाई भी चल रही है जिसमें कोर्ट ने यह पूछा था कि उर्दू को दूसरी लैंग्वेज रखा गया है। जबकि हिंदी,भोजपुरी, मगही और संस्कृत को उस लिस्ट में नहीं है। हालांकि सरकार ने इस मामले में एफिडेविट फाइल किया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.