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बिहार: CM नीतीश का एक और अहम् फैसला,अब हर थाने में तैनात होंगी महिला पुलिस

नीतीश सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर अब एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने आज क्राइम कंट्रोल को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग की ।

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: नीतीश सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर अब एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने आज क्राइम कंट्रोल को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग की ।इस मीटिंग मे यह फैसला लिया गया की अब हरेक थाने में महिला पुलिस अधिकारियों और महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी । सीएम नीतीश कुमार ने यह निर्देश देकर पुलिस विभाग में भी प्राथमिकता देने का फैसला लिया है।

सीएम नीतीश ने शुक्रवार को मीटिंग में इस बात पर जोर देकर कहा कि इससे थाने में महिलाओं का मनोबल बढेगा। साथ ही उनकी शिकायतों का भी इससे निपटारा होगा। मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये इस आदेश को अब पुलिस के अन्दर महिलाओं के सशक्तिकरण का ब्लू प्रिंट के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस मीटिंग में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये कई प्रकार के निर्देश दिये । उन्होंने इस मीटिंग में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे में भी तेजी लाकर खत्म करने का निर्देश दिया.

अब इस निर्देश के बाद सभी जिलों के डीएम और एसपी महीने में एक बार तो वहीं एसडीओ और एसडीपीओ 15 दिनों में एक बार जमीन संबंधित आपसी विवादों के लिये बैठक करेंगे।जबकि थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी सप्ताह में एक बार नियमित रूप से बैठकर जमीन संबंधित विवाद का निपटारा करेंगे।

सीएम नीतीश ने प्रशासनिक विधि-व्यवस्था को लेकर हाई लेवल कि मीटिंग में कहा कि राज्य के हरेक जिले में रात्रि में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। इससे अपराधियों में खौफ रहता है और मनोबल टूटता है। किसी भी प्रकार की क्राइम कंट्रोल को लेकर ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम नीतीश के साथ इस हाई लेवल की मीटिंग में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीये बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार भी जुड़े रहें । साथ ही राज्य के सभी बिहार पुलिस के अधिकारी भी इस विडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार से जुड़े रहे ।

आपको बता दें कि इससे कुछ ही दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक अहम् फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर किया था जिसके अंतर्गत अब राज्य में महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा. महिलाओं के लिए जारी किये गए ये अहम फैसले को लोग इसे महिला सशक्तिकरण के ब्लू प्रिंट के रूप में देख रहे हैं.

वहीं इस हाई लेवल मीटिंग में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी गृह विभाग के अपर सचिव के साथ-साथ अन्य विभागों के भी सचिव मौजूद रहे ।

 

 

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