कैबिनेट की बैठक में 15 एजेंडे पर लगी मुहर, फ्री में मिलेगा कोरोना वैक्सीन

BIHAR NATION : बिहार में एनडीए नीत नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद से ही कुछ नया होने की उम्मीद जनता कर रही है। मसलन् जो वायदे विधानसभा चुनाव के दौरान किये थें उसे लेकर लोगों में आशा थी। लेकिन वह आशा अब धीरे-धीरे साफ-साफ दिखने लगा है। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के 28 दिन बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई । जिसमें बीजेपी ने उन सभी मुद्दे पर अपनी मुहर लगाई जो चुनावों के दौरान जनता से की थी । लेकिन सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट पीछे छूट गया ।

बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोगों से 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वायदा किया था जिसे कैबिनेट की मीटिंग में आज मंजूरी मिल गई । वैसे 16 नवंबर को नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने शपथ ली थी ।अगले दिन कैबिनेट की औपचारिक बैठक हुई जो संवैधानिक बाध्यता थी।

मंगलवार यानी आज कैबिनेट की बैठक में तकरीबन बीजेपी के उन तमाम मुद्दों पर मुहर लग गई जो उसने चुनाव के दौरान किया था । आईये जानने की कोशिश करते हैं कि किन-किन मुद्दों पर कैबिनेट से मंजूरी मिली ।

1. सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख रोजगार सृजित होंगे ।

2. बेरोजगार युवकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार दस लाख रूपये देगी। इसमें से 5 लाख रूपये माफ कर दिया जायेगा। बाकी पांच लाख रूपया लोन होगा जिस पर एक प्रतिशत का ब्याज देना होगा।

3. जनता को कोरोना वैक्सीन फ़्री दिया मिलेगा।

4. अब इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25 हजार और ग्रैजुएशन करने वाली छात्रा को 50 हजार रूपये दी जाएगी ।

5. बिहार के हर आईआईटी और पॉलिटेकनिक कॉलेज में बेहतर ट्रेनिंग के लिए हाई लेवल का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जायेगा।

6. हर जिला में कम से कम एक मेगा स्कील सेंटर खोला जायेगा।

7. हर प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर खोला जायेगा ।

8. स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग से विभाग बनाया जायेगा ।

9. तकनीकी शिक्षा अब हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध करायी जायेगी ।

10. बिहार में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी ।

11. सभी शहरों में वृद्धों के लिए आश्रय स्थल बनेगा, शहर में बेघर लोगों को लिए बहुमंजलि इमारतें बनेगी ।

12. बिहार से बाहर काम करने वाले कामगारों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा।

वहीं इन फैसलों की निगरानी बिहार विकास मिशन करेगा और जिला स्तर पर इसकी निगरानी प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति करेगी। लेकिन इस कैबिनेट के फैसले से एक बात साफ है कि नीतीश कुमार का एजेंडा कहीं न कहीं पीछे छूट गया है। और बीजेपी किसी भी तरीके से अपनी एजेंडा को आगे करने में सफल रही । यह भी बात साफ़ है कि सीएम नीतीश कुमार दवाब में जरूर हैं ।