नीतीश कैबिनेट की बैठक संपन्न, अब बिहार में भी होगा DNA टेस्ट

जे.पी.चन्द्रा के रिपोर्ट

बिहार नेशन: आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई । इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगाई गई। कुल मिलाकर 11 एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगाई है। यह बैठक
मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई।

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है।

वहीं यौन शोषण से संबंधित घटनाओं, मृतक की पहचान स्थापित करने, बच्चों की चोरी-अदला-बदली एवं पितृत्व-मातृत्व जांच के लिए बिहार में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर में डीएनए प्रशाखा का एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

बैठक में बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण उतीर्ण सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति दी गई है। तत्कालीन सब जज अशोक कुमार-2 वर्तमान में निलंबित को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।

वहीं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। दरभंगा एम्स की 189.7 एकड़ जमीन में मिटटी भराई कार्य कर समतल बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से मिले प्राक्कलन के अनुसार 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख ₹59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

जबकि सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पटना के बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में निशुल्क हस्तांतरित 5 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, बालिका छात्रावास व अन्य कार्य के लिए 49 करोड़ 72 लाख 78 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।

वहीं भामाशाह की जयंती हर साल 29 अप्रैल को पटना के पुनाइचाक पार्क में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी गई है।