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अब राशन देने में नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी, राशन से जुड़े नियम में सरकार ने किया यह बदलाव  

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: सरकार कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की  कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। जिसके तहत स्वास्थ्य सुविधाएं से लेकर जनवितरण प्रणाली तक की दूकानें हैं । कोरोना काल में सरकार ने देश भर में 80 करोड़ लोगों तक फ्री राशन उपलब्ध करवाये थें । इस राशन के उठाव के लिए सरकार लोगों को राशन कार्ड देती है। इस कार्ड की मदद से लोग अपने घर के पास किसी भी राशन की दुकान से राशन की सुविधा उठा सकते हैं।

लोगों को राशन में चावल, दाल और गेहूं दिया जाता है. लोगों को राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलता है। लेकिन, यह आमतौर पर देखा गया है कि राशन की दुकानों पर दुकानदार लोगों के साथ कई बार बेईमानी करते हैं और उन्हें घटतौली के द्वारा कम राशन दिया जाता है। ऐसे में इन मामलों को रोकने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है। इससे लोगों को सही मात्रा में राशन की सुविधा मिल पाएगी।

राशनकार्ड

अब सभी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) की चीजों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की मदद से लोगों के साथ कम राशन देने की गड़बड़ी नहीं हो पाएंगी और तय मात्रा के अनुसार सभी को राशन का लाभ मिलेगा।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने से प्लान सरकार ने बनाया है। इससे लोगों को सही मात्रा में राशन मिल सकेगा। अगर राशन का दुकानदार आपको कम राशन देता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो की दर से राशन मिलता है।

गौरतलब हो कि जनवितरण प्रणाली के दूकानदारो पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे हेराफेरी करते हैं और लोगों को सही वजन नहीं देते हैं । इसकी शिकायतें भी सामने आती रहती हैं । हाल के दिनों में सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की शुरूआत भी की है। जिसके तहत राशन कार्डधारक किसी भी जगह पीडीएस की दूकान से राशन ले सकते हैं । हालांकि कई राज्यों में यह सुविधाएं लोगों तक अभी नहीं पहुंची है।

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