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सुप्रीम कोर्ट में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के खिलाफ याचिका दायर, कोर्ट ने 4 सप्ताह में माँगा जवाब

एक बार फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चर्चा में हैं. अभी कुछ दिन पहले वे बंगाल चुनाकाव को लेकर चर्चा में थें.लेकिन इस बार मामला कुछ और है. इ

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नई दिल्ली: एक बार फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चर्चा में हैं. अभी कुछ दिन पहले वे बंगाल चुनाकाव को लेकर चर्चा में थें.लेकिन इस बार मामला कुछ और है. इस बार चर्चा का कारण उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका है. उनपर आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार उन्हें सरकारी खजाने से वेतन तथा सुविधाएँ दे रही है. यह आरोप याचिकाकर्ता लभ सिंह और सतिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. इन दोनों ने उन्हें पंजाब सरकार के सलाहकार के पद से निरस्त करने की भी मांग की है.

हालांकि कुछ दिन पहले ही इस याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि यह सीएम को पूरा अधिकार है कि वह जिसे चाहे अपना सलाहकार रख सकती है. अब इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ऐसे किसी भी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले. क्योंकि याचिकाकर्ता सहित काफी काफी समझदार और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं.

अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने पंजाब सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब माँगा है.आपको बता दें कि कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है.

जे.पी.चंद्रा की रिपोर्ट  

 

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