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बिहार: अब सभी पंचायतों में होंगे दो कार्यपालक सहायक, बनेंगे 3000 हजार नये पंचायत सरकार भवन  

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट 

बिहार नेशन: बिहार सरकार का पंचायती राज मंत्रालय लगातार पंचायतों में कार्य को लेकर घोषणाएँ कर रहा है। मंत्रालय पंचायतों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ताजा खबर है कि इस साल बिहार में तीन हजार पंचायतो में नये भवनों का निर्माण किया जाएगा। अभी यह भवन 3200 पंचायतों में बन रहा है। अगर दोनों को मिला दिया जाय तो दो साल में छह हजार से अधिक भवन पंचायतों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की।

वे बिहार विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस विधेयक के जरिए चालू वित्त वर्ष के लिए सात अरब आठ सौ 94 करोड़ रुपये की निकासी होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन की कमी के चलते पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित नहीं होगा। जिलाधिकारियों को भूमि चयन के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सरकार भवन में ग्रामीणों को अधिसंख्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनके लिए उन्हें अंचल कार्यालय जाना पड़ता था।

चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांवों के विकास और महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। 2016 से अब तक गांवों के विकास पर 25 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। मुख्यमंत्री की सहमति से पंचायतों में कार्यपालक सहायक के पद पर एक के बदले दो लोग बहाल होंगे। उन्होंने सदन को बताया कि नाली-गली से वंचित घरों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। कोशिश है कि कोई घर संपर्क पथ, पेयजल और पक्की नाली की सुविधा से वंचित नहीं रहे।

उन्होंने बताया कि गांवों में सोलर लाइट लगाने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य भर में 14 लाख से अधिक सोलर लाइट लगाने की योजना है। ठोस कचरा प्रबंधन के संयंत्र लगाए जाएंगे। मुक्तिधाम और सम्राट अशोक भवन के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पहल पर पंचायत संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया । इसका परिणाम सामने है कि पंचायती राज संस्थाओं में 58 प्रतिशत पदों पर महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं । उन्होंने चुनाव के बारें में बात करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार चुनाव में ईवीएम और बायोमीट्रिक प्रणाली से वोटिंग कराया गया । जिससे परिणाम भी जल्द आएं।

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