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बिहार: जल्द ही गया सहित इन 6 शहरों में बनेगा रिंग रोड,वहीं 137.5 किमी रिंग रोड पर घुमियेगा पटना में

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पथ निर्माण विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इसके लिए वह कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है । इसी योजना के अंतर्गत वह अब बिहार के विभिन्न शहरों में रिंग रोड के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है। फिलहाल केवल राजधानी पटना में ही रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अब इसके तर्ज पर राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए पिछले दिनों पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

रिंग रोड

अब खबर यह है कि पांच शहरों में से राज्य के तीन शहरों का नाम फाइनल हो चुका है। ये तीन शहर हैं गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, जबकि बाकी दो शहरों में भोजपुर, कटिहार, बेगूसराय, छपरा, दरभंगा पर विचार चल रहा है। पथ निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार शहरों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। सर्वे सहित अन्य बुनियादी काम कर पथ निर्माण विभाग केंद्र सरकार को प्रस्ताव सौंपेगा ताकि रिंग रोड का निर्माण हो सके।

एलिवेटेड रोड

पटना के अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रमुख शहरों की उपयोगिता, ऐतिहासिक महत्व, पर्यटकीय दृष्टिकोण के अलावा बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लोगों को सुविधायुक्त सफर के उद्देश्य से रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव मंत्री ने रखा, जिसे मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। केंद्र की सैद्धांतिक सहमति मिलते ही पथ निर्माण विभाग ने शहरों के चयन का काम शुरू कर दिया है।

एलिवेटेड पुल

मालूम हो कि पटना में जो रिंग रोड का निर्माण हो रहा है वह काम मुख्य तौर पर दो चरणों में हो रहा है। रिंग रोड का एलाइन्मेंट पहले ही पास हो चुका है। सरकार ने पहले ही इसकी स्वीकृति दे दी है। केंद्र व राज्य सरकार की इस साझा परियोजना की लागत 15 हजार करोड़ है। 137.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 4 और 6 लेन सड़क बनाई जाएंगी।साथ ही, गंगा नदी पर दो नए पुल भी बनाए जाने हैं।

वहीं आपको बता दें कि इन नये योजनाओं  के लिए जैसे ही केंद्र अपनी सहमति दे देता है तो राज्य सरकार पटना की तर्ज पर ही राज्य के अन्य शहरों के रिंग रोड का निर्माण करने में भी सहयोग करेगी। रिंग रोड में चयनित शहरों की नई-पुरानी सड़कों को शामिल किया जाएगा। बात तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही है कि इसे लेकर यातायात का आंकलन भी किया जाने लगा है।

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