बिहार: राज्य सरकार ने 3.52 लाख शिक्षकों के वेतन के लिए 586 करोड़ 41 लाख रुपये की दी स्वीकृति

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं । ऐसे में इसका असर शिक्षण संस्थानों पर भी पड़ना लाजमी है। लिहाजा शिक्षण संस्थानों को सरकार ने कुछ समय के लिए बंद करने के भी आदेश दे रखा है। लेकिन इस बीच इस क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों के लिए खुशखबरी भी है। राज्य सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 586 करोड़ 41 लाख 39 हजार रुपये की स्वीकृति देते हुए इसे जारी करने का आदेश दिया है।

इस राशि से 3.52 लाख शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को 15 प्रतिशत बढ़ा वेतनमान के साथ भुगतान होगा। इसके साथ ही शिक्षकों को संक्रमण से बचाने के लिए स्‍कूलों और अन्‍य शैक्षणिक संस्‍थानों में शिक्षकों को रोटेशन के आधार पर 50 फीसद क्षमता में ही बुलाने का निर्देश दिया है।

शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत केंद्रांश मद में प्राप्त पहली किस्त के विरुद्ध राज्यांश की राशि जारी किए जाने से शिक्षकों को वेतन भुगतान के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी।

राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों की कक्षाएं 21 जनवरी तक बंद हैं, लेकिन उनके दफ्तरों में शिक्षकों और कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति होगी। शेष 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारी अगले दिन आएंगे। शिक्षा विभाग के सचिव असंगबा चुबा आओ की ओर से शुक्रवार को यह आदेश सभी कुलपतियों एवं जिलाधिकारियों को जारी किया गया।

वहीं अब शिक्षा सचिव ने शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन व्यवस्था को बढाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही अफसरों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे सभी जिले के शैक्षणिक संस्थानों के 15 से 18 साल के छात्र-छात्राओं को टीकाकरण की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग से मिलकर करें। इसमें संबंधित जिले के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन मदद करेंगे ।