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सीएम नीतीश ने अफसरों से साफ़ लहजे में कहा- सांसदों-विधायकों के सुझावों पर करें अमल

बिहार में अक्सर यह बात नीतीश सरकार में आती रहती है कि अफसर जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुनते हैं । लेकिन अब सीएम नीतीश ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे सांसदों और विधायकों की सुझाव पर ध्यान दें.

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बिहार नेशन: बिहार में अक्सर यह बात नीतीश सरकार में आती रहती है कि अफसर जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुनते हैं । लेकिन अब सीएम नीतीश ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे सांसदों और विधायकों की सुझाव पर ध्यान दें.

सीएम नीतीश ने ये बातें रविवार को पटना में एक बैठक में कही। वे बिहार में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग कि बैठक कर रहे थें । इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उपस्थित थें ।सीएम नीतीश ने इस बैठक में अधिकारियों से बाढ़ की तैयारियों पर चर्चा की और जानकारी ली । इसी बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से साफ-साफ कहा कि वे सांसदों और विधायकों के द्वारा दिये गये सुझाव पर अमल करें । बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव कुमार हंस ने बताया कि 13 मई से लेकर 21 मई के बीच जनप्रतिनिधियों ने कई सुझाव भी दिये हैं ।

चक्रवात

वहीं इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कहा की सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव दी है। इससे बनने वाली भावी योजनाओं में काफी मदद मिलेगी । साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान में रखकर ही विभाग कार्य को करे ।

बैठक में सीएम नीतीश ने कई सुझाव अधिकारियों को दीए । उन्होंने सुझाव देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त सड़क और पुल-पुलिया को  को प्राथमिकता के आधार पर 15 मई तक पूरा कर लें। तटबंध को ऊंचा कर उसे मजबूत कर लें। साथ ही उन्होंने कहा की सभी पुल-पुलिया की बरसात के पहले ही साफ-सफाई कर लें। वहीं अधिकारियों को सतर्क रहने को भी कहा गया है।

बरसात में क्षतिग्रस्त पुलिया

आपको बता दें कि इस समय बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार इससे बचने को लेकर हर सभव प्रयास कर रही है. इसके अभी राज्य में लॉकडाउन-3 भी लगाय गया है जिसकी अवधि 1 जून तक है. जबकि ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार कोरोना संक्रमण में लॉक डाउन की सफलता को देखकर इसे आगे एक सप्ताह के और भी बढ़ा सकती है. लेकिन इस बार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. मतलब साफ़ है कि इस बार नीतीश सरकार से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है.

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