नीतीश कैबिनेट ने 10 एजेंडों पर लगाई मुहर, सरपंचों के अधिकार पर चली कैंची, अब नहीं कर सकेंगे यह काम

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 11 बजकर 30 मिनट में बुलाई गई थी। बैठक में गंगा जल आपूर्ति के लिए 4 हजार 515 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। नवादा में भी गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। राजगीर और गया के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है।

गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर टैक्स पर लगने वाले जुर्माना में छूट दी जाएगी। अगले छह माह के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। नियोजित शिक्षकों का वेतन संरक्षण की स्वीकृति दी गई है। 20 अगस्त 2020 से यह प्रभावी होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति और इसे लागू करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। चौथे कृषि रोड़ मैप में तीन करोड़ 16 लाख रुपए निकासी पर मुहर लगी है। शिवहर में 520 बेड का प्लस 2 आवासीय विद्यालय बनेगा। कुल 38 करोड़ रुपए खर्च से यह विद्यालय बनेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

​​​​​​​वहीं बिहार सरकार ने कहा है कि सरपंच और ग्राम कचहरी द्वारा बनाई गई वंशावली मान्य नहीं होगी। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी डीएम को पत्र जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि सूबे में जहां कहीं ग्राम कचहरी और सरपंच द्वारा वंशावली बन रही है, उसपर तत्काल रोक लगाएं। सरकार की ओर से इस आशय का पत्र सभी जिलों के डीएम को भेज दिया गया है। नीतीश सरकार के इस कदम से भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी।