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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे अधिकारियों के बच्चों की खोज शुरू कर दी है। सरकारी स्कूलों में आइएस, आईपीएस सहित अन्य अधिकारियों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी खोज की जा रही है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों से 3 अगस्त तक रिपोर्ट माँगी है।
दरअसल, राज्य के मुख्य सचिव 4 अगस्त को सभी 38 जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। बता दें कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए यह जरूरी कदम माना जा रहा है। वहीं राज्य में सरकारी शिक्षा और व्यवस्था की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट ने मामले को काफी गंभीरता से लिया था।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके उपाध्याय ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए कहा कि कितने आईएएस, आईपीएस और अन्य बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी स्कूलों की दशा तभी सुधरेगी, जब अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। कई दूसरे फ्रंट पर भी यह मुद्दा उठता रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का भी यह तर्क है कि अगर बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो स्थिति में अपने आप बदलाव आएगी।
गौरतलब है की बिहार में सरकारी स्कूलों की गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर पटना हाई कोर्ट ने किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में 13 जुलाई 2021 को अंतरिम न्यायादेश पारित किया है। अब उसी के तहत ये सभी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखा गया है।
