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अब मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिये OBC को 27 फीसदी तो EWS को 10 फीसदी का मिलेगा आरक्षण

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: केंद्र सरकार ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें मेडिकल के दाखिले में ऑल इण्डिया कोटे की सीटों में आरक्षण की माँग लंबे समय से की जा रही थी । अब इसके तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा । अब  ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सों के दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के छात्रों को 27 फीसद जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। यह फैसला शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा ।

केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय स्टील मंत्री आरसीपी सिंह के नेतृत्व में अनुप्रिया पटेल एवं अन्य ओबीसी सांसदों और मंत्रियों ने बुधवार को इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इन केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार का ध्यान आरक्षण की विसंगति की ओर खींचा था।

इससे पहले मेडिकल कालेजों में दाखिले से जुड़े आल इंडिया कोटे में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले से जुड़े इस आल इंडिया कोटे में केवल एससी-एसटी को ही आरक्षण दिया जा रहा था। इस मसले पर ओबीसी सांसदों की ओर से इसमें बदलाव की मांग उठाई गई थी।

भाजपा सांसद गणेश सिंह के नेतृत्व में ओबीसी सांसदों ने मेडिकल में दाखिले से जुड़ी ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण देने की मांग की थी। ओबीसी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि संविधान के तहत ओबीसी और ईडब्लूएस (आर्थिक रूप कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था तय की है उसे मेडिकल के दाखिले से जुड़े ऑल इंडिया कोटे में भी लागू किया जाए।

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे करीब 5550 छात्रों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। माना जा रहा है कि इस फैसले से हर साल एमबीबीएस में करीब 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट में लगभग 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा होगा। इसी तरह एमबीबीएस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के करीब 550 और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग 1000 छात्रों को लाभ होगा।

पीएम मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए ट्वीट कर कहा की इस फैसले से ओबीसी को 27 प्रतिशत तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 प्रतिशत का फायदा मिलेगा । उन्होंने कहा कि यह फैसला सामाजिक न्याय का कीर्तिमान स्थापित करेगा। आपको बता दें की पीएम ने सोमवार को बैठक में इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने के निर्देश दिये थें ।

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