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बिहार: नीतीश कैबिनेट ने पंचायत भवन बनाने सहित 35 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट सत्र और होली के बाद बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग में 35 एजेंडों पर मुहर लगाई है. इस कैबिनेट की मीटिंग में पांच हजार से अधिक नौकरी का पिटारा भी खोल दिया गया है. विधि विभाग, गृह विभाग, पशु मत्स्य विभाग, श्रम संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान प्रोधोगिकी विभाग, स्वास्थय विभाग में रोजगार सृजित किया गया है

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बिहार नेशन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट सत्र और होली के बाद बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग में 35 एजेंडों पर मुहर लगाई है. इस कैबिनेट की मीटिंग में पांच हजार से अधिक नौकरी का पिटारा भी खोल दिया गया है. विधि विभाग, गृह विभाग, पशु मत्स्य विभाग, श्रम संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान प्रोधोगिकी विभाग, स्वास्थय विभाग में रोजगार सृजित किया गया है.लगभग दो घंटे तक अपने सहयोगियों के साथ बैठक में निर्णय लिया. साथ ही राज्य में निवेश से सम्बंधित फैसले भी लिए गए.

बिहार में तीन निवेश को हरी झंडी मिली है. इसमें मगध सुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपए के निवेश को गोपालगंज में लगाने की स्वीकृति दी गई है. मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा. लिमिटेड को गया में क्षमता विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपया के निवेश की स्वीकृति दी गई है. बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को औरंगाबाद में 20 एमटीपीएच क्षमता की राइस मिल की स्थापना के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपया के निवेश की स्वीकृति दी गई है.

वहीं इस मीटिंग में पंचायत सरकार भवन बनाने की भी स्वीकृति दी गई जिसे 8,386 पंचायतों में चरण बद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.इस भवन में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बठने की सुविधा होगी. यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी. जिसमें स्वागत कक्ष,आवासीय खंड, सेवा केंद्र, स्टोर, पैंट्री और शौचालय के साथ कई और सुविधाएं मिलेंगी. राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनओं के लिए 3 अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हज़ार रुपए की राशि स्वीकृति दी गई है. पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोविड-19 से पंचायत कर्मियों की मौत होने पर 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.

 

 

 

 

 

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